व्हीएसआरएस न्युज महापालिका निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध करणाऱ्या याचिकांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.
राज्य सरकारनं तीन सदस्यांचा प्रभाग असा निर्णय महापालिका निवडणुकीसाठी घेतला आहे. मात्र हा बदल केवळ राजकीय सोयीनुसार घेण्यात आला असून मतदारांनी एक उमेदवार एक प्रभाग अशी मागणी करायला हवी, असंही याचिकेतून म्हटलेलं आहे. आगामी मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या महापालिका निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
मारुती भापकर यांच्या याचिकेत 74व्या घटना दुरुस्तीनुसार चौक सभा घेण्याचे नियम आधी तयार करा आणि तोपर्यंत बहुसदस्यीय पद्धतीला स्थगिती द्या अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारनं केलेला तीन सदस्यीय प्रभाग तयार करण्याचा ठराव अमान्य करण्याचा अधिकार कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. असा दावाही याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं यावेळी हायकोर्टात आज करण्यात आला.
Discussion about this post