व्हीएसआरएस मराठी न्युज –महाविकास आघाडी सत्तेत असताना १२ विधान परिषद आमदार नियुक्तीबाबत राज्यपालांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता.पण तत्कालीन राज्यपालांनी याबाबत कोणतीच कारवाई केली नव्हती.
विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणावर दि. २१ मार्च रोजी सुनावणी होणार होती. माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारच्या काळात १२ विधानपरिषद आमदारांची नियुक्ती केली नव्हती. या प्रकरणी राज्याने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला आहे. त्यामुळे कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी ३ आठवड्यानी पुढे ढकलली आहे. संबधित विभागाशी चर्चा करून सरकारला उत्तर सादर करायचे आहे. यासाठी त्यांना २ आठवड्याचा वेळ हवा आहे. मात्र वांरवार मुदतवाढ मागितल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने काउंटर प्रतिज्ञापत्र दिलेले नाही. विशेष म्हणजे गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरु असलेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी काही आठवड्यांची मुदत मागण्यात येत आहे. यावेळी देखील राज्य सरकारने कोर्टात तेच केलं. राज्य सरकारने याआधी १४ ऑक्टोबर २०२२ ला चार आठवड्यांची मुदत मागितली होती.
नंतर १६ नोव्हेंबर २०२२ च्या सुनावणीला आणखी चार आठवड्यांची मुदत मागितली, त्यानंतर ७ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीवेळी दोन आठवड्यांची मुदत मागितलेली. त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने पुन्हा दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. महाराष्ट्र शासनाने आज परत एकदा दोन आठवडे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितली. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्र शासनाकडून या केसमध्ये वेळकाढूपणा सुरू आहे हे सिद्ध होते आहे.
Discussion about this post