व्हीएसआरएस न्युज पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विकसित क्षेत्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्याने बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला मिळाले आहेत.
नियोजन प्राधिकरण आता महापालिका असेल. तसेच ज्या भूखंडावर अतिक्रमणे झाली आहेत, तो भागही महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही बांधकामे वैध करण्याचा पर्याय आता खुला झाला आहे. असे मत शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. दरम्यान, नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्तीचा निर्णय ऐतिहासिक आहे.
प्राधिकरणाचे केवळ अविकसित क्षेत्र पीएमआरडीएकडे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी माजी आमदार गौतम चाबुकस्वार, सहसंपर्क प्रमुख योगेश बाबर, शहर प्रमुख सचिन भोसले, शिरूरच्या महिला संघटिका सुलभा उबाळे उपस्थित होते.
प्राधिकारणाची १५० हेक्टर जागा मोकळी आहे. त्यात सेक्टर क्रमांक ४, ५, ९, १२, १३, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, ईडब्लूएस स्कीम हे ‘पीएमआरडीए’कडे वर्ग होणार आहे. १५० हेक्टर पैकी जवळपास ३६ हेक्टर जागा साडेबारा टक्के परताव्याची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या ३६ हेक्टर जागेतून अधिकचा एफएसआय घेऊन परतावा देण्यात येईल. पुढील कालावधीत सरकारकडून शेतक-यांचा साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न मार्गी लावणार आहोत, असेही खासदार बारणे यांनी सांगितले.
प्राधिकरणाचे विकसित क्षेत्र, लीज होल्डर हस्तांतराची सर्व प्रक्रिया पिंपरी-चिंचवड महापालिका करणार आहे. रहिवासी क्षेत्रात पीएमआरडीएचा कोणत्याही प्रकारे संबंध नाही. त्यामुळे लीज, परवानगी, ट्रान्स्फर, बिल्डिंग प्लँन, घराच्या नूतनीकरणासाठी परवानगीचे अधिकार महापालिकेला दिले आहेत. राज्य सरकारने निर्णय घेत असताना प्राधिकरण क्षेत्रातील निवासी भागाचे पूर्ण अधिकार महापालिकेला दिले आहेत. हा चांगला, ऐतहासिक निर्णय असल्याकडे खासदार बारणे यांनी लक्ष वेधले. ते पुढे म्हणाले, प्राधिकरण बरखास्त झाले हे योग्य झाले. प्राधिकरणाने आपला हेतू साध्य केला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. प्राधिकरणाने वेळेत विकास केला नाही. त्यामुळे शहराला बकालपणा आला आहे. त्यामुळे प्राधिकरण बरखास्त करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय अतिशय चांगला असल्याचे खासदार बारणे म्हणाले.
१५० हेक्टर जागेवर उद्याने, क्रीडांगणे अशा विविध सुविधा आहेत. या सर्व सुविधा महापालिकेकडे वर्ग होणार आहेत.
प्राधिकारणाची १५० हेक्टर जागा मोकळी आहे. त्यात सेक्टर क्रमांक ४, ५, ९, १२, १३, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, ईडब्लूएस स्कीम हे ‘पीएमआरडीए’कडे वर्ग होणार आहे. १५० हेक्टर पैकी जवळपास ३६ हेक्टर जागा साडेबारा टक्के परताव्याची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या ३६ हेक्टर जागेतून अधिकचा एफएसआय घेऊन परतावा देण्यात येईल. पुढील कालावधीत सरकारकडून शेतक-यांचा साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न मार्गी लावणार आहोत, असेही खासदार बारणे यांनी सांगितले.