व्हीएसआरएस मराठी न्युज –राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार येऊन आठ महिन्यांचा कालावधी संपून नऊ महिने पूर्ण होतील तरीही मंत्रिमंडळ विस्ताराचा पाळणा हलण्याची शक्यता दिसत नाही, अशी चर्चा आता मंत्रालयात सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री आणि अठरा मंत्र्यांच्या बळावर हिवाळी अधिवेशन रेटताना सत्ताधारी पक्षाची तारांबळ उडाली होती. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन दिवसांवर आले आहे तरीही मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराच्या हालचाली दिसत नाहीत. त्यामुळे या अधिवेशनातही विरोधकांच्या भेदक माऱ्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची दमछाक होण्याची चिन्हे आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगर विकास, परिवहन, मदत व पुनर्वसन, सामान्य प्रशासन अशी किमान चौदा खाती आहेत. त्याशिवाय इतर कोणत्याही मंत्र्यांना नेमून न दिलेले विभाग आहेत तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय अशी विविध सात खाती आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व अठरा मंत्री असे वीसजणच कारभार सांभाळत आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तर विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी पुरेसे मंत्रीच नाहीत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 27 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. पण अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता आता मावळली आहे. या अधिवेशनातही पॅबिनेट मंत्र्यांची पुरेशी संख्या नाही. राज्यमंत्र्यांचा तर पत्ताच नाही. हिवाळी अधिवेशनाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून अन्य मंत्र्यांकडे काही खात्यांची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. कोणत्या मंत्र्याला कोणत्या खात्याची जबाबदारी द्यायची याचे परिपत्रक लवकरच जारी होईल, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
राज्यात 20 जून 2022 रोजी विधान परिषद निवडणुकीनंतर विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या 40 आणि अपक्ष 10 आमदारांनी बंडाचे निशाण फडकावले. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारला 29 जूनला पायउतार व्हावे लागले. लगेच दुसऱ्या दिवशी 30 जूनला मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. त्यानंतर जवळपास 39 दिवसांनी (9 ऑगस्ट 2022) मंत्रिमंडळ पहिला विस्तार झाला होता. यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना वगळून भाजपा आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी नऊ मंत्री होते. साधारणपणे मंत्रिमंडळात 42 मंत्र्यांची वर्णी लागू शकते. त्यामुळे 22 मंत्र्यांची नियुक्ती अद्याप बाकी आहे.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन विभागांना राज्यमंत्री मिळाले नाहीत तर, सरकार समोर विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडण्याचा पेच निर्माण होऊ शकतो. तथापि, विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी विद्यमान मंत्र्यांपैकी कुणालाही प्राधिकृत करून सरकार या पेचातून मार्ग काढू शकते अथवा संसदेच्या धर्तीवर संयुक्त बैठकीत अर्थसंकल्प मांडला जाऊ शकतो, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
Discussion about this post