व्हीएसआरएस मराठी न्युज -निगडी येथील आण्णाभाऊ साठे बस स्टॉप ह्या ठिकाणी रेड झोन क्षेत्र पुणे जिल्धिहाकारी साहेब ह्यांनी जाहिर केले असून त्या ठिकाणी पिंपरी चिंचवड महानालिका व स्मार्ट सिटी अंतर्गत बेकायदेशीर बांधकाम करून शौचालय व चार दुकान गाळा बांधकाम करण्यात आले .
त्या प्रकरणी दोन वेळा यापूर्वी तक्रार दाखल करण्यात आली होती त्या संदर्भात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन व स्मार्ट सिटी ह्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले असून कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना रेड झोन एरिया मध्ये बांधकाम परवाना देण्यात येत नाही तसेच बेकायदेशीर बांधकाम केले तर पिंपरी चिंचवड महानगपालिका प्रशासन अतिक्रमण कारवाई करण्याचा बडगा उगारत आहे.
दुसऱ्या ठिकाणी स्वतः पिंपरी चिंचवड महानगपालिका प्रशासन व स्मार्ट सिटी शौचालय व चार दुकान गाळा बेकायदेशीर बांधकाम विनामूल्य सदर जागा १५ वर्ष करारनामा करून देण्यात येत आहे कोणत्याही प्रकारचे जागा भाडे घेण्यात येत नाही स्मार्ट सिटी अधिकारी ठेकेदार ह्यांना हाताशी धरून आर्थिक देवाण घेवाण करून इतक्या सवलती ठेकेदार महाशयांना देत आहे सामान्य नागरिक ह्यांनी रेड झोन एरिया मध्ये बेकायदेशीर बांधकाम केले तर पिंपरी चिंचवड बांधकाम परवाना विभाग अतिक्रमण केले म्हणून जाहिर नोटीस बजावत आहे तर दुसरीकडे पिंपरी चिं महानगपालिका बांधकाम परवाना विभाग सदर बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी नोटीस बजावत नाही ही गंभिर बाब असून पिंपरी चिंचवड महानगालिका आयुक्त साहेब आपण स्वतः दखल घेवून संबंधीत ठेकेदार यांच्या विरोधात रेडझोन एरिया मध्ये देशीर बांधकाम केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात यावी तसेच स्मार्ट सिटी अधिकारी यांनी घाईगडबडीने सदर ठेकेदार यांच्या सोबत विनामुल्य जागा वापर करण्यासाठी १५ वर्षे करारनामा केल्याप्रकरणी गंभीर दखल घेवून कारवाई करण्यात यावी. स्मार्ट सिटी अधिकारी यांना मिनी येथील आण्णा भाऊ साठे बस स्टॉप हा परिसर रेड झोन क्षेत्र जाहिर करण्यात आला आहे म्हणून कल्पना नव्हती का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे किया रेड झोन क्षेत्र जाहिर असतांना सुद्धा स्मार्ट सिटी अधिकारी यांनी १५ वर्षे करारनामा कोणत्या अटी शर्ती नियमानुसार करण्यात आला.
याची गंभीर दखल घ्यावी.
रेड झोन एरिया मध्ये स्मार्ट सिटी महाव्यवस्थापक व कार्यकारी अभियंता ह्यांनी कोणत्या नियमानुसार विनामूल्य जागा १५ वर्ष करारनामा करून देण्यात आली रेड झोन एरिया मध्ये बेकादेशीर बांधकाम केल्याप्रकरणी खातेनिहाय चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी?
अशी मागणी सचिन काळभोर यांनी केली आहे.
Discussion about this post