व्हीएसआरएस मराठी न्युज – स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण आणि वॉर्डरचना प्रकरणातील सुनावणी 21 मार्चपर्यंत लांबणीवर गेली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीनंतरच या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सध्या प्रशासकांकडे आहे. प्रशासक सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राहू शकत नाहीत. कोरोनानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्याच नाहीत. आताही सुनावणी लांबणीवर गेल्याने या निवडणुका कधी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दरम्यान ओबीसी आरक्षण मिळालं त्यानंतर 92 नगरपरिषदांमध्येही आरक्षण मिळावे. यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेलं महाविकास आघाडीच्या काळात वॉर्डरचना चार ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने या सरकारने बदलली, त्यानंतर 22 ऑगस्ट ला सुप्रीम कोर्टाने जैसे थेचे आदेश दिले होते त्यानंतर या प्रकरणावर कोणतेही सुनावणी झालेली नाही.
Discussion about this post