व्हीएसआरएस मराठी न्युज निगडी-पिंपरी ते निगडी मेट्रो रेल्वे प्रकल्प साठी जमीन संपादित करण्यात येवू नये. यापूर्वी तीन ते चार वेळा रस्ता रुंदीकरण करण्यात आले असून, मोबदला कमी देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्र बेघर झाला आहे. पिंपरी ते निगडी मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जमीन भूखंड संपादित करण्यात येणार आहे.
त्यासंदर्भात आमचा जाहीर विरोध असून, पिंपरी ते निगडी मेट्रो रेल्वे प्रकल्पसाठी जमीन भूखंड संपादन प्रकिया रद्द करण्यात यावी, अशी आक्रमक भूमिका घेत सामाजिक कार्यकर्ते तथा भाजपचे शहर चिटणीस सचिन काळभोर यांनी मेट्रो प्रकल्प रद्द व्हावा यासाठी पुन्हा मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
सन 2003 निगडी ते दापोडी रस्ता रुंदीकरण करण्यात आले. त्या ळी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन व नवनगर विकास प्राधिकरण पिंपरी चिंचवडने निगडी व्यापारी संघटना यांना पेठ क्रमांक 24/ भूखंड क्रमांक 8/9 ठराव मंजूर करुन सुद्धा तो भूखंड व्यापारी संघटनाना देण्यात आला नसून, पुन्हा पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन व पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प रस्ता रुंदीकरण करणार आहे. त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्र बेघर होण्याची दाट शक्यता आहे.
विकासकामे करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन व पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प जमीन भूखंड संपादित करत असून, पाच पटीने मोबदला देण्यात यावा. तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने या ठिकाणी स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकरी देण्यात यावी. ही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
यापूर्वी 1986 ते 2003 दरम्यान तीन वेळा रस्ता रुंदीकरण करण्यात आले होते. त्या वेळी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन व राज्य सरकारने जमीन भूखंड संपादित केलेल्या होत्या. त्यावेळी कमी मोबदला देण्यात आला होता. सध्या पिंपरी ते निगडी मेट्रो रेल्वे प्रकल्पसाठी जमीन भूखंड संपादित करण्यात येणार असून, त्या संदर्भात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन व पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प यांंना जाहीर विरोध व्यक्त करण्यात येत आहे. अन्यथा आंदोलन करण्याचा आक्रमक इशारा काळभोर यांनी दिला आहे.
Discussion about this post