व्हीएसआरएस न्युज मुंबई-प्रतिनिधी राज्यात कोविडची तिसरी लाट येण्याची शक्यता आहे, तसेच साथीचे आजार वाढत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर 19 जुलै रोजी होत असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांना 6 महिन्यांची स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत केल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री व ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
राज्यावरील कोरोनाचे संकट अद्याप कायम आहे. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या 6 जिल्हा परिषदा आणि 44 पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी रिट याचिका राज्य सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावर उद्या सुनावणी होणार आहे.
मागच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा झाली. त्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून कोविडचे कारण देत निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. मात्र आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सर्वाच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने होत असल्याचे स्पष्ट करत प्रक्रिया चालूच ठेवली. आता सरकारने पर्याय म्हणून आघाडी सरकारने सर्वेच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
राज्य सरकारने अनेकवेळा मागणी करूनही केंद्र सरकारने एंपेरिकल डेटा दिला नाही. त्यामुळे हा डाटा देण्याचे न्यायालयानेच आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत या मागणीसाठी राज्य सरकार लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात दुसरी याचिका करणार आहे, अशी माहिती अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी सोमवारी दिली.
Discussion about this post