पुणे | (व्हीएसआरएस न्यूज) | कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रलंबित मागण्या मान्य केल्याने बहिष्कार मागे घेतल्याची माहिती महासंघाचे समन्वयक प्रा. मुकुंद आंदळकर यांनी दिली. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्या प्रलंबित असल्याने बहिष्कार आंदोलन सुरू करण्यात आले. या बहिष्काराचा थेट परीक्षेवर परिणाम झाला, तरी कामकाजावर परिणाम झाला. बारावीची परीक्षा सुरू होऊन उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालयात पडून राहिले. तसेच मुख्य नियामकांच्या सभाही झाल्या नाहीत.
केसरकर यांच्यासह झालेल्या बैठकीत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित, अर्धवेळ शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, १०-२०-३० वर्षांनंतरची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे अशा धोरणात्मक मागण्यांबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तर २१४ व्यपगत पदांना उच्च स्तरीय सचिव समितीने मंजुरी दिली असून त्या बाबतचा शासन आदेश १५ दिवसात निर्गमित करण्यात येईल तर उर्वरित कार्यरत असलेल्या वाढीव पदावरील शिक्षकांना अधिवेशन काळातच उच्च स्तरीय सचिव समितीची बैठक आयोजित करून मान्यता देण्यात येईल, माहिती तंत्रज्ञान विषय नियुक्ती मान्यता प्राप्त शिक्षकांना अनुदानित पद मान्यता, वेतनश्रेणी लागू करण्यात बाबत वित्त विभागाकडे पुढील १५ दिवसात प्रस्ताव सादर केला जाईल असे सांगण्यात आले. त्यामुळे बहिष्कार मागे घेण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले.
Discussion about this post