व्हीएसआरएस मराठी न्युज -सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (ता.12) ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी आहे. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने देखील इम्पेरिकल डाटा तयार केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जसं मध्यप्रदेश सरकारचं इम्पेरिकल डाटा ग्राह्य धरून तिथं ओबीसींना आरक्षण दिले. त्याच प्रकारे महाराष्ट्र सरकारचा डाटा ग्राह्य धरुन महाराष्ट्रातही ओबीसी समाजाला आरक्षण द्याव अशी माफक अपेक्षा असल्याचे पवार यांनी नमूद केले.
शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या विषयी उद्या सर्वोच्च न्यायालयात जी सुनावणी होणार आहे. त्या सुनावणीत पक्षांतर बंदी कायदा जर तंतोतंत लागू केला तर उद्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने लागला पाहिजे असं मला सर्व तज्ञ वकिलांनी सांगितले आहे.
दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारने डीपीडीसीत जे निर्णय घेतले होते ते सर्व निर्णय आताच्या सरकारने रद्द केल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू असा इशारा विराेधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी एकनाथ शिंदे सरकारला दिला आहे.
मी उपमुख्यमंत्री होतो, आम्ही सत्तेत असताना काम करत होतो. काम करत असताना लावरे लगेच फोन अशी माझी ही शैली होती. मात्र फोन लावत असताना आम्ही आधी कधी कॅमेरा लावला नाही असा टोला विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुणे लगावला आहे.
Discussion about this post