व्हीएसआरएस न्युज पिंपरी- पिंपरी चिंचवड शहरातील एचए (हिंदुस्थान अँटीबायोटिक्स) कंपनीमध्ये करोना प्रतिबंधक लसची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कंपनीने केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली आहे.
मात्र, लस निर्मितीसाठी कंपनीतील यंत्रणेचे नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी कंपनीला आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने एच ए कंपनीला आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे.
लस निर्मितीसाठी पालिकेने कंपनीला 25 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला असून स्थायी समितीमध्ये त्याला सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली. स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी ऍड. नितीन लांडगे होते.
देशभरात करोना प्रतिबंधक लसीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या स्थितीत करोना लस उत्पादन वाढविण्याची गरज आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील एचए कंपनीमध्ये लस निर्माण करणे शक्य आहे. कंपनी व्यवस्थापनाने तशी तयारी दर्शवली आहे. त्यासाठी कंपनीने केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. कंपनीला लस निर्माण करण्याची परवानगी मिळाल्यास लसीकरणाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
याबाबत कंपनी व्यवस्थापनेसोबत प्राथमिक बैठक झाली. एचए कंपनीबाबत करार करणे आणि महापालिकेस लस पुरवठा करून घेण्याबाबत सर्वाधिकार महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे ठेवण्यात आले आहे. कंपनीच्या वतीने उत्पादन होणारे पहिल्या टप्प्यातील सर्व उत्पादन पिंपरी चिंचवड महापालिकेस द्यावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. याबाबतचा अंतिम आराखडा व करारनामा येत्या दोन आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत करोनावरील लसीचे उत्पादन सुरू करणार असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.
एचए कंपीनीमध्ये तयार होणारी करोना प्रतिबंधक लस पिंपरी चिंचवडमधील नागरिकांना प्राधान्याने देण्यासाठी करानाम्यामध्ये अट घालावी अशी मागणी लोकप्रतिनिधी व नगरसेवकांनी केली आहे. तसेच याबाबत आयुक्तांना सूचनाही करण्यात आली आहे. शहरातील नागरिकांचे संपूर्ण लसीकरण झाल्यावरच कंपनीने शहराबाहेर लस द्यावी अशी मागणी केली आहे. मात्र केंद्राच्या अखत्यारित असलेल्या कंपनीने केलेल्या उत्पादनावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते. त्यामुळे लस निर्माण केल्यानंतर ती पहिल्यांदा केंद्र सरकारकडे त्याचा पुरवठा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कंपनी कशा पद्धतीने लसीचा पुरवठा करणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेने एचए कंपनीला लस निर्मितीसाठी 25 कोटी रुपये मंजूर केले आहे. केंद्र सरकारने लस निर्मितीसाठी परवानगी दिली तरच पालिका प्रशासन कंपनीला पैसे देणार आहे. तसेच पालिकेला कंपनीने लस पुरविल्यानंतर लसीच्या किमतीइतके पैसे या 25 कोटी रुपयांतून वजा केले जातील. त्यावर जेवढे लसीचे पैसे होतील ते पालिका प्रशासनाला देऊन लस खऱेदी करावी लागणार आहे.
लस निर्मितीसाठी पालिका एचए कंपनीऩे केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. सर्व परवानग्या वेळेत मिळाल्या तर ऑगस्ट महिन्यामध्ये कंपनी लस उत्पादन करू शकेल. लस निर्माण करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा उपलब्ध करण्यासाठी कंपनीला अर्थिक मदतीचा आवश्यकता आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या वतीने 25 कोटी रुपये कंपनीसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे लस निर्मितीच्या बाबतीत पिंपरी चिंचवडकरांची आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे.