व्हीएसआरएस मराठी न्युज –पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या ‘सावित्री महिला स्वयंरोजगार’ या संस्थेवर पिंपरी महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी कारवाई करत सदरील संस्थेचे काम काढून घेत काळ्या यादीत टाकले. मुळात हि कारवाई पिंपरी महापालिकेचे शिक्षण विभागाचे उपायुक्त संदीप खोत यांनी करणे अपेक्षित होते. परंतू खोत यांनी त्या संस्थेला केवळ नोटीस देण्याच्या पलीकडे कोणतीही कारवाई केली नाही,उलट त्या संस्थेला वाचविण्याचा प्रयत्न केला. यातून खोत यांनी शासकीय कामकाज करतांना किंवा कर्तव्य बजावतांना प्रशासकीय नियम, मार्गदर्शक तत्वे यांचा भंग केल्याचे दिसून येत आहे.
निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या दोषी संस्थेवर कारवाई झाली, परंतू कर्तव्यात कसूर करणारे खोत यांच्यावर कारवाई कधी होणार? असा सवाल सामजिक कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांनी उपस्थित केला आहे.
याबाबत पुणे विभागीय आयुक्त यांना दिलेल्या तक्रारीत दिपक खैरनार यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका शाळांमधील सुमारे ४० हजार विद्यार्थ्यांना शासकीय अनुदानातून शालेय पोषण आहार पुरविला जातो. एकूण २१ खासगी संस्थांना शालेय पोषण आहार पुरविण्याचे काम देण्यात आले आहे. यातील काही शाळांना पोषण आहार वाटप करण्याचे काम ‘सावित्री महिला स्वयंरोजगार’ या संस्थेला देण्यात आलेले आहे. या संस्थेने पुरवठा केलेल्या पोषण आहारा बाबत अनेक वेळा तक्रारी आल्या होत्या. ‘सावित्री’ संस्थेच्या शालेय पोषण आहाराबाबत पहिली तक्रार २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्राप्त झाली. त्यानंतर वारंवार शालेय पोषण आहाराबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या. यामध्ये कस्पटे वस्ती, क्रमांक ३९ प्राथमिक शाळा, मोहनगर लिलाबाई खिवंसरा प्राथमिक शाळा, २७/२ वाकड शाळा, भूमकर वस्ती प्राथमिक शाळा, सावित्रीबाई फुले शाळा मोहनगर आणि माध्यमिक विद्यालय काळभोर इत्यादी शाळांमधून शालेय पोषण आहाराबाबात तक्रारी आल्या होत्या. विविध सात शाळांमधून तक्रारी येऊन देखील शिक्षण विभागाचे उपायुक्त संदीप खोत यांनी नोटीस पाठविण्या व्यतिरिक्त संस्थेवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.त्यांनी दिलेल्या नोटिसांना देखील संस्थेने जुमानले नाही. नोटीसमध्ये पोषण आहारात अळ्या, काचा व प्लॅस्टिकचे तुकडे आढळल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहारामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवितास व आरोग्यास हानी पोहचू शकते, याची कल्पना असतानाही शिक्षण विभागाचे उपायुक्त यांनी सदरील संस्थेला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला.याच कालावधीत निकृष्ट पोषण आहारामुळे एखादा अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यताही नाकारता येत नव्हती. त्यामुळे ‘सावित्री’ संस्थेबरोबरच शिक्षण उपायुक्त संदीप खोत हे ही तितकेच दोषी आहेत.खोत यांच्यावर कारवाई न झाल्याने ‘चुकीची कामे’ करणाऱ्यांची महापालिका प्रशासन पाठराखण करते का? असा चुकीचा संदेश जाऊन महापालिका प्रशासनाची प्रतिमा मलिन होत आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ च्या जनजागृती कार्यशाळेला आणि बैठकांना दांडी मारणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ७ उपायुक्त, ३ सहायक आयुक्त व एका क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांस महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी कारणा दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यात थेट कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता. यात शिक्षण विभागाचे उपायुक्त संदीप खोत यांचाही समावेश होता. जर स्वच्छ सर्वेक्षण जनजागृती कार्यशाळेच्या बैठकीला गैरहजर राहिल्यामुळे करवाई होणार असेल तर त्या बैठकीपेक्षाही विद्यार्थ्यांच्या थेट आरोग्याशी निगडित असलेल्या या गंभीर प्रकरणात अद्याप कारवाई का करण्यात आलेली नाही? हा संपूर्ण प्रकार पाहता, विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या संस्थेला शिक्षण विभागाचे उपायुक्त संदीप खोत हे केवळ नोटीस बजावून सोडून देत होते. आजतागायत खोत यांनी संबंधित संस्थेवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करण्याचे नेमके प्रयोजन काय असावे? विद्यार्थ्यांच्या जीवापेक्षा शिक्षण उपायुक्तांना संबंधित संस्था महत्त्वाची का वाटत होती ? यातून खोत हे जाणिवपूर्वक कारवाई करण्यास टाळाटाळ करून कर्तव्यात कसूर करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या अत्यंत गंभीर स्वरुपाच्या प्रकरणाची दखल घेऊन पिंपरी महापालिकेचे शिक्षण विभागाचे उपायुक्त संदीप खोत यांना सेवेतून तात्काळ निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी दिपक खैरनार यांनी केली आहे.
Discussion about this post