व्हीएसआरएस मराठी न्युज –पिंपरी दि. १४ – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील ज्योतिबानगर तळवडेतील शिवराज इंटरप्राईजेस वाढदिवसाच्या केकवर वापरल्या जाणाऱ्या स्पार्कल कॅण्डल तयार करण्याच्या कारखान्यांमध्ये ८ डिसेंबरला झालेल्या स्फोट आणि आगीमध्ये दहा पेक्षा अधिक कामगारांचा मृत्यू झालेला असून यामध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पोलीस प्रशासन, कामगार विभाग अशा सर्व शासकीय यंत्रणा दोषी असून यातील संबांधित सर्व दोषीवर सर्व सदोष मनुष्यधाचा गुन्हा दाखल करून मृत कामगारांच्या कुटुंबियाना २० लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात यावे अशी मागणी सहाय्यक कामगार आयुक्त अभय गीते यांना पुणे येथे निवेदन देऊन करण्यात आले.
यावेळी कामगार नेते काशिनाथ नखाते, सहसचिव चंद्रकांत कुंभार ,कार्याध्यक्ष नाना कसबे, सलीम डांगे यांचे शिष्टमंडळाने भेटून पुणे जिल्ह्यातील कामगारांच्या सुरक्षिततेबाबत चर्चा केली.
मुख्यमंत्र्यांनी केवळ ५ लाख रुपये यांना जाहीर केलेले आहेत मात्र ती कमी रक्कम असून प्रत्येक कुटुंबीयांना २० लाख रुपये देण्यात यावे अशी मागणी आज करण्यात आली.
राष्ट्रवादी असंघटित कामगार विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी मुख्यमंत्री ,कामगार उपायुक्त, पोलीस आयुक्त ,पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त, औद्योगिक सुरक्षा संचालनालय यांना निवेदन देण्यात आले आहे यात म्हटले आहे की वास्तविक ही घटना अत्यंत भयानक असून मुख्यता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पोलीस प्रशासन ,एमआयडीसी विभाग ,पुणे अप्पर कामगार आयुक्त विभाग, औद्योगिक सुरक्षा संचालनालय, अग्नीशमन विभाग अशा सर्व शासकीय यंत्रणांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे हि व अशा घटना वारंवार घडत आहेत, पूर्णा नगर येथील हार्डवेअर दुकानात आग लागून एकाच कुटुंबातील ४ जणांचा यामध्ये मृत्यू झाला,निगडी येथे दळवीनगर येथील भंगार दुकानात लागलेली आग असो की आकुर्डी येथील बिना इंग्लिश स्कूल शेजारी वर्कशॉपला लागलेली आग यासह अशाअनेक छोट्या-मोठ्या उद्योगांमध्ये कारखान्यांमध्ये अनेक कामगार, श्रमिक वर्ग मृत्यू पावत आहेत.
संबंधित कारखान्याचे मालक उद्योगाची नोंदणीच करत नाहीत. कामगारांची नोंदणी करण्यात येत नाही. सदरच्या कंपन्यांत फायर ऑडिट करत नाहीत,या दुर्घटनेच्या जवळच देहूरोड दारूगोळा कारखाना, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहे याची आगेची तीव्रता वाढली असती तर पूर्ण पिंपरी चिंचवड शहर धोक्यात आले असते म्हणून देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून महापालिकेला नोटीस देण्यात आली त्यावरही दुर्लक्ष झाले . अशा घटना रोखण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांकडून योग्य ती काळजी घेण्यात यावी तसेच मृताच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २० लाख रुपये देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली.
Discussion about this post