New Delhi : नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेतीन नवी विधेयके मांडली. देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था नीट राखण्यासाठी ब्रिटिशकालीन कायदे बदलून त्याजागी आजच्या काळाला सुसंगत कायदे आणण्याची गरज आहे असे ही विधेयके मांडताना अमित शहा म्हणाले.
भारतीय न्याय संहिता विधेयक २०२३, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता २०२३ आणि भारतीय पुरावा विधेयक २०२३ शहा यांनी सभागृहात मांडली आहेत.
ही विधेयके मंजूर झाल्यास देशात सध्या लागू असलेले आयपीसी (इंडियन पीनल कोड), सीआरपीसी (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड), इव्हिडन्स अॅक्ट (भारतीय पुरावा कायदा) हे तीन महत्त्वाचे कायदे बदलले जाऊन त्याजागी नवे कायदे येतील.
या प्रस्तावित विधेयकांमधील काही महत्त्वाच्या तरतुदी अशा आहेत.
प्रक्षोभक भाषण केले तर ३ वर्षांची शिक्षा.
कोणत्याही धर्म किंवा वर्गाविरोधात प्रक्षोभक भाषण केले तर ५ वर्षे शिक्षा.
जर ५ किंवा त्याहून अधिक लोकांच्या गटाने जात, समुदाय, भाषा आणि लिंगाच्या आधारावर एखाद्याची हत्या केली तर प्रत्येक दोषी व्यक्तीला किमान ७ वर्षांची शिक्षा आणि दंड किंवा फाशी.
कोणत्याही व्यक्तीला अटक न करता दंडाधिकार्यांच्या आदेशानंतर त्याव्यक्तीचे रक्त, हस्ताक्षर, आवाज किंवा फिंगरप्रिंटचे नमुने घेता येणार.
दोषीला फाशीची शिक्षा दिल्यास त्याच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्याची तरतूद.
बलात्काराचा गुन्हा केल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद.
खटल्यांचा निकाल १२० दिवसात देणे बंधनकारक.
न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झ्ल्यास १ महिन्यात निकाल देणे बंधनकारक.
गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तींचे रेकॉर्ड डिजीटली जतन करणार.
Discussion about this post