व्हीएसआरएस न्युज
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थापत्य
विभागात काम करणाऱ्या सात बड्या ठेकेदारांनी महापालिकेची फसवणूक करून बोगस फिक्स डिपॉझिट रक्कमेच्या (FDR) रिसीट महापालिकेला दिल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारामुळे पालिकेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अत्यंत गंभीर प्रकार स्थापत्य विभागात उघडकीस आल्यानंतर पालिकेच्या सर्वच विभागांमधील एफडीआर तपासणीचे काम
प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आले आहे.
पिंपरी-चिंचवडचे विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ यांनी या प्रकरणावरून आयुक्तांना खूप वेठीस धरले होते यामुळे हा घोटाळा उघडकीस आला.
पिंपरी-चिंचवड महापलिकेच्या वतीने विकासकामे करताना निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येते. निविदा भरताना एक टक्के अनामत रक्कम आणि निविदा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला 4 टक्के अनामत रक्कम महापालिकेकडे जमा करावी लागते. मागील काही वर्षात ठेकेदारांमधील वाढलेल्या स्पर्धेमुळे कामाचा दर्जा व गुणवत्ता ढासळली आहे. तसेच सर्वात कमी दराने निविदा भरणाच्या ठेकेदारांची संख्या वाढली आहे. निविदा प्राप्त ठेकेदारांनी पीएसडी (पर्पोमेंस सिक्युिरीटी डिपॉझिट) म्हणून महापालिकेकडे दिलेले एफडीआर (फिक्स डिपॉझिट रिसीट) बोगस
असल्याचा आरोप आमदार अण्णा बनसोडे यांनी केला होता. यानंतर आयुक्तांनी एफडीआरची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार सध्या महापालिकेच्या विविध विभागात एफडीआरची तपासणी सुरू असून स्थापत्य विभागात 7 मोठ्या ठेकेदारांचे एफडीआर बोगस आढळून आले आहेत. या सात ठेकेदारांची नावे अद्याप उघड करण्यात आलेली नाही.
महापालिकेला सादर करण्यात येणारे एफडीआर बोगस असून त्याबाबत पालिकेच्या वर्तुळात एक टोळी कार्यरत असल्याची बाबही समोर आली असून या ठेकेदारांसह एफडीआर बनवून देणाऱ्यांचाही माग काढण्यात येत आहे. कोट्यवधी रुपयांचे हे प्रकरण असून महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. सध्यस्थिती स्थापत्य विभागात काम करणारे सात ठेकेदार आढळून आले असले तरी पालिकेच्या इतरही विभागात असाच प्रकार घडला असण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
यामध्ये भांडार, उद्यान, पाणीपुरवठा, विद्युत, पर्यावरण, आरोग्य, वैद्यकीय इतरही काही विभागांचा समावेश आहे. या विभागातीलही ठेकेदारांनी महापालिकेला दिलेल्या एफडीआरची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. यातून मोठे प्रकरण समोर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महापालिकेतील 11 टक्क्यांपेक्षा पेक्षा कमी दराने निविदा भरणाऱ्या ठेकेदारांनी पीएसडी (पर्पोमेंस सिक्युरिटी डिपॉझिट) म्हणून मनपास दिलेले अनेक एफडीआर (फिक्स डिपॉझिट रिसीट) खोटे की खरे याबाबत बँकाकडे खातरजमा करण्यात
येत आहे. गेल्या काही वर्षांतील कामांच्या फाईली कसून तपासल्या जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अधिकारीही संशयाच्या भोवऱ्यात
खोट्या एफडीआर प्रकरणात काही अधिकाऱ्यांचेही हात गुंतले असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. हा प्रकार अधिकाऱ्यांच्या संगणमताशिवाय होऊच शकत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. एफडीआरची पडताळणी करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांची असतानाही आतापर्यंत एफडीआरची पडताळणी करण्यात आलेली नव्हती. ज्यावेळी आक्षेप नोंदविण्यात आले आणि आयुक्तांनी लेखी आदेश काढले तेव्हाच याबाबत चौकशी करण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे काही विभागातील प्रमुखांवरही चौकशी दरम्यान लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सत्ताधारी सत्ताधारी पक्षाचे लोक याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत या प्रकरणामुळे करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार निघू शकतो असे पिंपरी- चिंचवड विरोधीपक्षनेते शरद ऊर्फ राजू मिसाळ यांनी केला आहे व ते त्या वेळी म्हणाले की आयुक्तांनी फक्त घोषणा न करता त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी असेही राजू मिसाळ म्हणाले.