व्हीएसआरएस न्युज मुंबई-प्रतिनिधी राज्यात वीज बिलांची ४५ हजार ७१० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यात वीजपंपांची १५ हजार ३२५ कोटी रुपये आहे.
शेतकऱ्यांनी थकीत वीज बिल भरल्यास त्यावर शेतकऱ्यांना व्याज व दंड आकारणी यात सवलत देण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. ग्रामपंचायतींनी शासकीय जमीन महाविरतणला उपलब्ध करून दिल्यास त्यांनाही दरवर्षी महावितरणकडून हक्काचा उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होईल, असेही पवार म्हणाले.
राहुरीत सहा सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या भूमिपूजनप्रसंगी पवार बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी नगरविकास व ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे होते. पवार म्हणाले, ‘कृषी वीज बिल वसुलीसाठीच्या या योजनांचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. नगर जिल्ह्यात ४ हजार ९९८ कोटी रुपयांची वीज बिल थकबाकी आहे. जिल्ह्यात वसूल होणाऱ्या रकमेपैकी ६६ टक्के निधी वीजनिर्मितीच्या, वीज वितरणाच्या जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध केला जाईल. मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्पांतर्गत जिराईत जमीन शेतकऱ्यांनी महावितरणला उपलब्ध करून दिल्यास एकरी ३० हजार रुपये महावितरणकडून दिले जातील, असे पवार म्हणाले.
शासकीय जमिनी ग्रामपंचायतीने उपलब्ध करून दिल्या तर दरवर्षी त्यांनाही उत्पन्नाचा एक निश्चित स्रोत उपलब्ध होईल. वांबोरी चारीच्या सुधारित दुसऱ्या टप्प्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.’ निळवंडे धरणाच्या कालव्याची कामे मार्गी लावली जातील, असे आश्वासन पवार यांनी दिले.
थकबाकीदार वीज ग्राहकांचा पुरवठा खंडीत करण्याचा इशारा महावितरणकडून देण्यात आला आहे. मार्च 2020 पर्यंत असणारी 278 कोटी रुपयांची थकबाकी आता तब्बल 1081 कोटी 41 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे प्रशासन कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.
पुणे जिल्ह्यात घरगुती, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक वर्गवारीत सुमारे 36 लाख 90 हजार ग्राहक आहेत. मार्च 2019 मध्ये 5 लाख 95 हजार ग्राहकांकडे केवळ 62 कोटी 38 लाख रुपये वीज बिलांची थकबाकी होती. मार्च 2020 मध्ये 8 लाख 95 ग्राहकांकडे 278 कोटी रुपये थकबाकी होती. ती वसूल करण्यापूर्वी करोनामुळे लॉकडाऊन घोषित झाला. तेव्हापासून वीजबिल वसुलीवर परिणाम झाला आहे.
अनलॉकनंतरही थकित आणि चालू बिलांचा भरणा होत नसल्याने थकबाकी आणि पर्यायाने महसुली तूट वाढत आहे.
त्यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती हलाखीची झाली आहे. सध्या जिल्ह्यातील सर्व वर्गवारीतील 13 लाख 86 हजार वीज ग्राहकांकडे 1081 कोटी 41 लाख रुपयांची थकबाकी आहे.
थकबाकीचा डोंगर वाढत असतानाही महावितरणने कोणत्याही थकबाकीदारांचा वीज पुरवठा खंडित केलेला नाही. मात्र, वीज खरेदी खर्च, दैनंदिन देखभाल-दुरुस्ती खर्च, कर्जांचे हप्ते, कंत्राटदारांची देणी, आस्थापनाखर्च भागविण्याइतपत स्थिती राहिलेली नाही. त्यामुळे थकबाकीदारांना नोटीस पाठवून वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू केल्याचे महावितरणतर्फे सांगण्यात आले.