व्हीएसआरएस मराठी न्युज -महाविकास आघाडी सरकारने वाढीव लोकसंख्येच्या आधारे प्रभाग रचना व त्या आधारावर आरक्षण जाहीर केले होते; पण महाविकास आघाडीचा हा निर्णय रद्द करण्याच्या नव्या सरकारच्या हट्टापायी राज्यातल्या 23 महापालिकांमधील निवडणुका किमान तीन ते चार महिने पुढे जाणार आहेत.
निवडणूक कार्यक्रमामध्ये प्रभाग रचना, आरक्षण, मतदार यादी आणि प्रत्यक्ष मतदान अशी तीन टप्प्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया होते. प्रभाग रचना झाल्यावर त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या जातात. त्यानंतर सुनावणी घेतली जाते. आरक्षण व मतदार याद्यांवर हरकती-सूचना मागवण्यात येतात. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने ही सर्व कामे पूर्ण झाली होती, पण आता ही सर्व कामे पहिल्यापासून करावी लागणार आहेत.
राज्यातील महापालिकांची वाढीव वॉर्ड संख्या व जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची वाढीव गट-गणसंख्या रद्द करण्याचा आणि 2017 च्या प्रमाणेच कायम ठेवण्याचा निर्णय नव्या सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला, पण त्याचा अध्यादेश निघण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अध्यादेश निघाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेला नव्याने प्रारंभ होईल. पण सहा महिन्यांच्या कालावधीत या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करणे बंधनकारक असल्याने येत्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तसे विधेयक आणून ते दोन्ही सभागृहांत मंजूर करावे लागेल.
निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी प्रत्येक पालिकेत निवडणूक कार्यालय असते; पण वॉर्ड पुनर्रचना, आरक्षण अशा कामांसाठी कर विभाग तसेच इंजिनीअरिंग विभागाची मदत घ्यावी लागते. त्याशिवाय निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी निवडणूक कर्मचाऱयांना तीन वेळा प्रशिक्षण द्यावे लागते. यामुळे मनुष्यबळावर ताण येतोच, पण पालिकांवर आर्थिक भारही पडणार आहे.
Discussion about this post