Breaking News : नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्रशासनाचा निर्णय योग्य असल्याचा निष्कर्ष काढत सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायम ठेवला आहे.
केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी हे कलम रद्दबातल ठरविले होते. त्याला विरोध करणा-या याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल होत्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत. केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बीआर गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
हा निकाल देताना देशांतर्गत जम्मू काश्मीरला होणतेही विशेष दर्जा देणारे सार्वभौमत्व नाही असे मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे.याशिवाय घटनेतील ३७० वे कलम रद्द करण्याची अधिसूचना काढण्याचा राष्ट्रपतींना पूर्ण अधिकार असून त्यासाठी त्यांना राज्यसरकारच्या संमतीची आवश्यकता नाही असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.
३७० वे कलम रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत झाले होते. मात्र,नॅशनल कॉन्फरन्स, पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी याला तीव्र विरोध केला होता.
या प्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, दुष्यंत दवे आणि गोपाल शंकरनारायणन तसेच सरकारपक्षातर्फे महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी, महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही. गिरी आदींनी बाजू मांडली.
Discussion about this post