व्हीएसआरएस मराठी न्युज –८३ कोटीचा भूखंड दोन कोटी रुपयांना देणे म्हणजे मंत्री पदाचा दुरुपयोग तत्कालीन नगर विकास मंत्री तसेच विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे असा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून विधान परिषदेत केला.
या प्रकरणात न्यायालयाने राज्यसरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. झोपडपट्टीसाठी राखीव भूखंड असताना असा हस्तक्षेप केल्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी विरोधी पक्षाच्यावतीने एकनाथ खडसे यांनी सभागृहात केली.
विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर मविआने ईडी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली, त्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढलेले आहेत. एवढा मोठा भूखंड घोटाळा झाला असताना ते पदावर कसे राहू शकतात? महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख व संजय राठोड यांच्यावर आरोप होताच त्यांनी राजीनामे दिले. मग मुख्यमंत्र्यांवर एवढा गंभीर आरोप झाला असून न्यायालयानेही ताशेरे ओढले असताना ते खूर्ची का सोडत नाहीत? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, ही विरोधी पक्षांची मागणी असून सभागृहातही आम्ही ही मागणी लावून धरू असे पटोले म्हणाले.
राज्य विधिमंडळात लवकरच लोकायुक्त संदर्भातला कायदा तयार होणार आहे. हा कायदा झाल्यानंतर सर्व मंत्री आणि मुख्यमंत्री सुद्धा लोकायुक्ताचे चौकशीच्या वर्तुळात येणार आहे.
मात्र त्या आधीच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर मागील सरकारमध्ये ते नगर विकास मंत्री असतानाच्या एका प्रकरणासंदर्भात गंभीर आरोप होत आहेत. नागपुरातील एका जमिनी संदर्भातील हे प्रकरण नेमके आहे तरी काय जाणून घेऊया…
नागपूर उमरेड रस्त्यावरील मौजा हरपूर येथील ही जमीन आहे. सुमारे एक लाख वर्ग मीटर एवढा क्षेत्रफळ असलेली ही जमीन सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि मागील सरकारमध्ये नगर विकास विभाग सांभाळणाऱ्या एकनाथ शिंदेवर विरोधकांच्या आरोपाचे कारण बनले आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, या जमिनी संदर्भातले प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी नगर विकास मंत्री म्हणून आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत 16 जणांना ही जमीन लीज करारावर देण्याचे निर्देश नागपूर सुधार प्रन्यासला दिले.
1980 च्या दशकात नागपूर उमरेड रोडवरील मौजा हरपुर येथे नागपूर सुधार प्रन्यासने झोपडपट्टी आवास योजनेसाठी काही जमीन अधिकृत केली. मात्र अधिगृहीत जमिनीचा अनेक वर्ष कोणताही वापर झाला नाही. अधिग्रहण होऊनही त्याचा वापर झोपडपट्टी आवास योजनेसाठी होत नाही, असे आरोप 2004 च्या सुमारास झाल्यामुळे निवृत्त न्यायाधीशा मार्फत प्रकरणाची चौकशी होऊन प्रकरण न्याय प्रविष्ठ झाले. दरम्यानच्या काळात त्याच जमिनीवर एका गृहनिर्माण सोसायटीच्या माध्यमातून काही जणांना प्लॉटची विक्री झाली. याच 16 प्लॉट धारकांनी 2021 मध्ये तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर त्यांचे प्लॉट्स नियमित करून देण्याची मागणी केली. 2021 मध्येच तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 16 प्लॉट धारकांना लीज करारावर जमीन देण्याचे नागपूर सुधार प्रन्यासला निर्देशित केले.
Discussion about this post