व्हीएसआरएस मराठी न्युज –मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा 4 डिसेंबरला दिला असून, तो 9 डिसेंबरला स्वीकारला आहे. अध्यक्षांनी राजीनामा देताना आमच्यावर दबाव टाकला जात असल्याचा उल्लेख पत्रातून केला आहे.
अध्यक्षांवर कुणी दबाव टाकला? याचे स्पष्टीकरण सरकारने सभागृहात द्यावे, असा संतप्त प्रश्न विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत उपस्थित केला.
मराठा समाज विरुद्ध ओबीसी असे चित्र निर्माण झाले असताना सर्व समाजाचे सर्वेक्षण करण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगात मतभिन्नता आहे. त्यामुळे आता आयोगात घमासान सुरू झाले आहे. कायदेशीर आयोगावर मंत्री दबाव टाकत आहेत. राज्यात या दोन समाजांत तेढ निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे सर्वसमावेशक जातीआधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करणे अधिक चांगले आहे. जे समाजातील प्रत्येक घटकाला त्यांची स्वतःची ‘सामाजिक-आर्थिक’ स्थिती ओळखण्यास सक्षम करेल.
पण राज्य सरकार केवळ मराठा समाजाच्या सर्व्हेसाठी आयोगावर दबाव टाकत आहे, यावरून आयोगाच्या दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला होता. आता राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी 4 डिसेंबर रोजी दिलेला राजीनामा सरकारने 9 डिसेंबरला स्वीकारला असल्याची माहिती आहे. राज्य मागास वर्ग आयोगाचे सदस्य एकामागून एक आपला राजीनामा देत आहेत, हे दुदैव आहे. अध्यक्षांनी दिलेला राजीनामा स्वीकारल्याची माहिती सरकारने लपवून ठेवली. विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना याबाबत सरकारने कोणतीही माहिती सभागृहात का सांगितली नाही? असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
बबनराव तायवाडे, लक्ष्मण हाके, संजय सोनवणे, बी एल किल्लारीकर यांनी आपल्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. आता अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिला आहे.
Discussion about this post