व्हीएसआरएस मराठी न्युज – नोव्हेंबर महिन्यापासून महापालिका कर्मचाऱ्यांना 7व्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. त्याअंतर्गत डिसेंबर महिन्यापासून त्यांना प्रत्यक्षात पगारवाढ मिळणार आहे. हे परिपत्रक नगर आयुक्त विक्रम कुमार यांनी गुरुवारी, १२ नोव्हेंबर रोजी जारी केले.
विशेष म्हणजे सप्टेंबर महिन्यापासून महापालिकेतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. मात्र महापालिकेने परिपत्रक काढले नाही. अखेर शहराचे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी गुरुवारी हे परिपत्रक जारी केले.
राज्यातील पालिका कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला. आतापर्यंत पुणे महापालिका वगळता अन्य महापालिकांच्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळत होता. पुणे महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारपेक्षा जास्त ग्रेड वेतन मिळत होते. यासंदर्भात तक्रार करण्यात आली. यासंदर्भात तत्कालीन आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी पालिका व शासन यांच्यात ‘ग्रेड पे’ लागू करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत पाठवला होता. महासभेने 22 उपनिर्देश देऊन राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली. पुणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याची घोषणा या बैठकीत करण्यात आली. यानंतर बरोबर तीन तासांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाने सातव्या वेतन आयोगाबाबत परिपत्रक जारी केले.
त्यानंतर महापालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरीचे परिपत्रक निघणे अपेक्षित होते. मात्र, तो काढला नाही का, असा सवाल स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. अखेर प्रशासनाने नोव्हेंबरपासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव मांडला. डिसेंबरमध्ये अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार आयुक्तांनी सुधारित वेतन देयक परिपत्रक जारी केले.
वेतन फरक नंतर उपलब्ध होईल
परिपत्रकात 10 महिन्यांच्या वेतनातील फरकाचा उल्लेख नसला तरी राज्य सरकारच्या आदेशानुसार हा फरक डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. तसेच, पाच वर्षांच्या फरकाची रक्कम पुढील पाच वर्षांत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा होईल, असे म्हटले आहे.
17 हजार लोकांना लाभ
महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू केल्याने महापालिकेच्या 17 हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांसाठी महापालिकेला दरमहा १० कोटी रुपयांचा बोजा सहन करावा लागणार आहे.
Discussion about this post