व्हीएसआरएस मराठी न्युज पिंपरी -वाढीव बांधकामांचे नियमितीकरण, शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा, या प्रलंबित प्रश्नांचे काय होणार? असा प्रश्न आहे. विलीनीकरणात प्रश्न सुटणे अपेक्षीत असताना प्राधिकरणाचे प्रश्न जैसे थे .
प्राधिकरणाने विकासासाठी शेतकºयांच्या जमीनी घेतल्या होत्या. त्यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा निर्णय झाला आहे. प्रत्यक्षात कार्यवाही झाली नाही.५) प्राधिकरणाकडे पाचशे कोटींच्या ठेवी आहेत. तर हजारो एकर जमीन शिल्लक आहे. हे क्षेत्र महापालिकेत समाविष्ट करावे अशी मागणी होती. मात्र, सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मोकळया जमीनींचे काय होणार असा प्रश्न आहे.
आपणास पि.पिं प्राधिकरण बाधीत भूमिपुत्र शेतकऱ्याचे वतिने विनतीपूर्वक निवेदन देण्यात येते (1) बाधित शेतकन्यांनी व त्यांच्या कुटुबीय-पाच वर्षे विविध निषेध, मोर्चे, मोर्च, धरणे, थाळी मोर्चा, हंडा मोर्चा, आमरण उपोषण सारखी उपोषणे आंदोलने केली.
शेतकन्याच्या व लोकप्रतिनिधीच्या मागणीनुसार वेळोवेळी झालेल्या बैठकीनुसार, 12.5% परतावा वाटपाकामी, कोणतीही कायदेशीर अडचण नसल्याची दखल घेवुन तत्कालीन मा. मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय, यांनी निर्देश देवूनही 125वाटपाचे शासनाचे आजतागायत निर्णय झाले नाहीत. मागील 30 वर्षापासून शेतकरी मोठ्या आतुरतेने वाट पाहत आहे.
समाजिक कार्यक्रता सचिन काळभोर यांनी पुणे येथे मध्ये मुख्यमंत्री शिंदे यांना निवेदन दिले आहे.
Discussion about this post