व्हीएसआरएस मराठी न्युज –
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता करात ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू करण्यात आली आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे-फडणवीस सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळणार आहे.
१ एप्रिल २०२३ पासून ४० टक्के मालमत्ता कर सवलत निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०२३ पर्यंतच्या फरकाच्या रकमेची वसुली माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांल पाटील यांनी दिली. पुणे महापालिकेमार्फत स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहत असल्यास घरपट्टीमध्ये ४० टक्के सवलत यापूर्वी मिळत होती. ही सवलत पुन्हा सुरू करण्याबाबत पुणेकर नागरिकांची असलेली अनेक वर्षांपासूनची मागणी लक्षात घेता उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेऊन मार्च २०२३ मध्ये अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
पालकमंत्री पाटील म्हणाले की, पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून १० टक्के ऐवजी १५ टक्के सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षीक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करताना ४० टक्के सवलत देण्यास शासनाने मान्यता दिली. ३ डिसेंबर, १९६९ रोजी राज्य शासनाने महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा निर्गमित केलेल्या प्रारुप अधिसुचनेमध्ये असलेल्या तरतूदीनुसार पुणे महानगरपालिकेने ३ एप्रिल, १९७० रोजी मुख्य सभा ठराव पारित करुन प्रारुप अधिसुचनेमधील तरतूदी थेट लागू केल्या व त्याप्रमाणे मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून १० टक्के ऐवजी १५ टक्के सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षीक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करताना ४० टक्के सवलत अशा करआकारणीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केलेली आहे.
याबाबत प्रत्यक्ष अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली नसल्याची बाब पुणे महापालिकेच्या सन २०१० ते २०१३ च्या स्थानिक लेखा परिक्षणामध्ये निदर्शनास आली. यावर विधीमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या शिफारशीस अनुसरून शासनाच्या २८ मे २०१९ रोजीच्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेने १९७० मध्ये पारित केलेला मुख्य सभा ठराव १ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विखंडीत करण्यात आला. यामुळे ४० टक्के सवलतीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे ५.४ लाखांपेक्षा अधिक मालमत्ताधारकांकडून सुमारे ४०१ कोटींहून अधिक आणि १५ टक्के वजावटीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे ८.८२ लाख मालमत्ता धारकांकडून सुमारे १४१.०८७ कोटी इतकी फरकाची रक्कम वसुलीची कारवाई करणे आवश्यक होते.
अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात असलेली फरकाची रक्कम पुर्वलक्षी प्रभावाने वसुल करावयाची झाल्यास मालमत्ता धारकांवर खूप मोठा बोजा पडणार असल्याने पुणे महानगरपालिकेने २८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पुन्हा एक मुख्य सभा ठराव पारित करुन या सवलतीमुळे वसुली करावयाची थकबाकीची रक्कम पुर्वलक्षी प्रभावाने करू नये आणि २०१९ पर्यंत ज्या पद्धतीने सवलत देण्यात येत होती ती तशीच यापुढेही सुरू राहावी अशी मागणी शासनाकडे केली होती.
१ एप्रिल, २०१३ पासून पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून १० टक्के ऐवजी १५ टक्के सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षिक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करताना ४० टक्के सवलत लागू होणार आहे. तसेच ३१ मार्च, २०२३ पर्यंतच्या फरकाच्या रकमेची वसुली माफ करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. सन २०१९ ते २३ या कालावधीत ज्यांनी मालमत्ता कर भरणा केला आहे. त्यांच्या फरकाची रक्कम पुढील देयकामधून वळती करण्यात येईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
Discussion about this post