व्हीएसआरएस मराठी न्युज –स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात 9 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र, आता त्यासाठी 4 मार्चची तारीख देण्यात आली आहे.
विविध कारणांमुळे निवडणुका लांबल्यामुळे वा लांबणीवर टाकल्यामुळे राज्यातील २७ महानगरपालिका या प्रशासक राजवटीच्या अखत्यारीत आहेत तर जवळपास ३६० नगरपालिका या ‘लोकप्रतिनिधी’- मुक्त आहेत .
याचा अर्थ वर्तमानात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर थेट राज्य सरकारचे नियंत्रण आहे .
मार्चमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी संपूर्ण देशात आचारसंहिता लागू होणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे आता मे महिन्यापर्यंत सार्वत्रिक निवडणुका संपल्यानंतर ही निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेमुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. सध्या सर्व जिल्हा परिषद व नगरपालिका प्रशासनाच्या अखत्यारीत आहेत.
राज्यातील 20 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 285 पंचायत समित्या, 210 नगर परिषदा आणि 2000 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत.
ज्या प्रमुख महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यामध्ये सर्वात श्रीमंत मानल्या जाणाऱ्या मुंबईतील बीएमसी व्यतिरिक्त पुणे, ठाणे, उल्हासनगर, पिपरी चिंचवड, सोलापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई विरार, कल्याण डोंबिवली आणि कोल्हापूर यांचा समावेश आहे. या महानगरपालिका सध्या प्रशासकांद्वारे चालवल्या जात आहेत.
Discussion about this post