व्हीएसआरएस मराठी न्युज पिंपरी -दि. ५ जुलै २०२२ :- पिंपरी चिंचवड शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नागरिकांच्या गरजा आणि आवश्यकता विचारात घेऊन इंदोर शहराच्या धर्तीवर महापालिकेने काही अटींवर खाजगी क्षेत्रामध्ये फूड कोर्ट विकसित करण्याचे धोरण तयार केले आहे. या धोरणास प्रशासक राजेश पाटील यांनी मान्यता दिली.
या धोरणामध्ये विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. विकसक किंवा जागा मालक स्वतःच्या जागेत फूड कोर्ट विकसित करू शकतात. यासाठी भूखंड त्यांच्या स्वतःच्या मालकीचा असणे आवश्यक आहे. या भुखंडापैकी 50 टक्के जागा पार्किंगसाठी उपलब्ध ठेवावी लागणार आहे.
या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची आणि स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. स्टॉल्ससाठी किमान 2 हजार चौरस मीटर भूखंडाचे क्षेत्र आवश्यक आहे. या स्टॉल्सच्या मोजमापावर निर्बंध राहणार नाहीत. मात्र, किमान 3 मीटर रुंद बाय 3 मीटर लांब तसेच कमाल 10 मीटर रुंद बाय 10 मीटर लांब इतक्या मापाचे स्टॉल्स असणे आवश्यक आहे. दोन स्टॉल्समध्ये किमान 1 मीटर अंतर ठेवणे आवश्यक आहे.
स्टॉल्सचे बांधकाम तात्पुरत्या स्वरुपात अनुज्ञेय राहील. स्टॉल्सच्या समोर किमान लांबीच्या दुप्पट अंतर किंवा मोकळी जागा ठेवणे बंधनकारक राहील. या जागेत हटविता येणारे टेबल खुर्च्या ठेवता येतील. या कामासाठी 10 रुपये चौरस मीटर दराने शुल्क भरावे लागेल. या ठिकाणी पाण्याच्या निच-याची तसेच कचरा विल्हेवाटीची योग्य ती व्यवस्था करावी लागेल. यामुळे आजुबाजुच्या नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. बांधकाम परवानगी विभागाशिवाय इतर आवश्यक परवाने अथवा दाखले प्राप्त करणे आवश्यक राहील.
सर्व बांधकाम क्षेत्रामध्ये असे फूड कोर्ट अनुज्ञेय राहतील. निळ्या पुररेषेखाली व क्षेत्रात पार्किंग उपलब्ध करुन दिल्यास त्या क्षेत्रात तात्पुरत्या स्वरुपातील फूड कोर्टकरीता येईल. पावसाळ्यापूर्वी सर्व फूड कोर्टचे तात्पुरते बांधकाम काढुन घ्यावे लागेल. किमान पोहोच रस्ता 6 मीटर रुंदीचा आवश्यक राहील. यासाठी इतर नाहरकत दाखल्याची आवश्यकता राहणार नाही. ड्रेनेज कनेक्शनचा ना हरकत दाखला स्टॉलचा वापर सुरु होण्यापुर्वी सादर करावा लागेल.
Discussion about this post