व्हीएसआरएस मराठी न्युज पिंपरी -राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच स्थानिक अल्पसंख्याकांच्या समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली (शासन निर्णय दि. १५.४.२०१७ अन्वये) जिल्हास्तरीय अल्पसंख्याक कल्याण समितीची स्थापन करण्यात आलेली होती. या समितीवर संबंधित जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष व जिल्हयातील अल्पसंख्याकांच्या कल्याणाशी संबंधित इतर अधिकारी, जिल्हयातील लोकप्रतिनिधी, स्थानिक पंचायत राज संस्थांचे प्रतिनिधी, तसेच जिल्हयातील अल्पसंख्याकांसाठी काम करणाऱ्या तीन नामवंत अशासकीय स्वंयसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला होता. परंतु, तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी पुनर्रचनेचे कारण देत अशासकीय प्रतिनिधींच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या.
त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या अल्पसंख्याकांसाठी असणाऱ्या विविध योजना, त्याचा लाभ, त्यांच्या समस्या आणि इतरही बरेच प्रश्न दुर्लक्षित राहत आहेत.
दरम्यान बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचे उपनेते तथा राज्य अल्पसंख्यांक कक्षाचे प्रदेश प्रमुख इरफानभाई सय्यद यांनी जिल्हास्तरीय अल्पसंख्याक कल्याण समिती पुर्नगठीत करण्याकरिता राज्यातील संबंधीत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेशीत करावे, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
Discussion about this post