व्हीएसआरएस न्युज पिंपरी- पिंपरी चिंचवड मমहापालिकेचा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा मूळ ५ हजार ५८६ कोटी ३५ लाख रूपये आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या पुरस्कृत योजनांसह ७ हजार ११२ कोटी १ लाख रूपयांचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी स्थायी समितीला आज (दि.१८) सादर केला.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती संतोष लोंढे हे होते. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे हे ३९ वे अंदाजपत्रक आहे.
सभापती संतोष लोंढे यांनी बुधवार दि.२४ फेब्रुवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासाकरिता सभा तहकूब केली आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी सन २०२१-२२ चे अंदाजपत्रक सादर केले असून महापालिकेचे हे ३९ वे अंदाजपत्रक आहे. या आर्थिक वर्षात र.रु. ५२३२.५७ कोटी (शिल्लकेसह) इतकी रक्कम जमा होईल हे अपेक्षित धरुन अंदाजपत्रक मा.स्थायी समिती मार्फत महापालिका सभेपुढे सादर केले होते. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात र.रु. ५५८८.७८ कोटी (आरंभिच्या शिल्लकेसह) उत्पन्न अपेक्षित आहे. व त्यात प्रत्यक्षात खर्च र.रु. ५५८६.३५ कोटी होईल व मार्च २०२२ अखेर र.रु. २.४३ कोटी इतकी शिल्लक राहील. १ हजार ५२३ कोटी २३ लाख रूपयांच्य केंद्र व राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांच्या समावेशासह एकूण ७ हजार ११२ कोटी १ लाख रूपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला.
या अंदाजपत्रकाची खास वैशिष्ट्ये
१) म.न.पा.च्या विकास कामांसाठी र.रु.१६३०.७३ कोटी इतक्या भरीव रकमेची तरतूद केली आहे.
२) क्षेत्रीय स्तरावरील विकास कामांसाठी तरतूद.
१. अ क्षेत्रीय कार्यालय – र. रु.३२.३२ कोटी
२. ब क्षेत्रीय कार्यालय – र. रु. ६८.०२ कोटी
३. क क्षेत्रीय कार्यालय – र. रु. ७०.५५ कोटी
४. ड क्षेत्रीय कार्यालय – र. रु. २५.२७ कोटी
५. इक्षेत्रीय कार्यालय – र. रु. ४२.९४ कोटी
६. फ क्षेत्रीय कार्यालय – र. रु. २९.४७ कोटी
७. ग क्षेत्रीय कार्यालय – र. रु. २४.०७ कोटी
८. ह क्षेत्रीय कार्यालय – र.रु. ३८.८९ कोटी
विशेष योजना अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना या लेखाशिर्षावर र.रु.१२३२.३४ कोटी तरतूद प्रस्तावित आहे.
– शहरी गरीबांसाठी (BSUP) अंदाजपत्रक तरतूद र.रु. १२१४.२९ कोटी. ५) जेंडर बजेट- महिलांच्या विविध योजनांसाठी भरीव तरतूद र. रु. ५३.३७ कोटी.
– महापौर विकास निरधीसाठी तरतूद र. रु.८.५५ कोटी.
– दिव्यांग कल्याणकारी योजना तरतूद र. रु. ३८.५६ कोटी.
– पाणी पुरवठा विशेष निधी र. रु २५० कोटी.
– PMPML करीता अंदाजपत्रकात र. रु.२३८.२१ कोटींची तरतूद.
– नगररचना भू-संपादना करीता र. रु. १५० कोटी
तरतूद.
– अतिक्रमण निर्मुलन व्यवस्थेकरीता र. रु. ४ कोटी तरतूद.
– स्वच्छ भारत मिशनसाठी र. रु. १ कोटी तरतूद.
– स्मार्ट सिटीसाठी र. रु. १०० कोटी तरतूद.
– मा.प्रधानमंत्री आवास योजना र. रु. ४९ कोटी तरतूद.
– अमृत योजनेसाठी र.रु. ६३.८३ कोटी तरतूद.