व्हीएसआरएस न्युज पिंपरी-
महापालिकेच्या एफडीआर आणि बँक गॅरंटी घोटाळ्यातील ठेकेदारांना राजकीय पाठबळ देण्याचा प्रयत्न सुरू असताना आयुक्तांनी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश दिल्याने सर्वांचेच धाबे दणाणले आहेत. कोणताही राजकीय मुलाहिजा न बाळगता सर्वच्या सर्व 18 ठेकेदारावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा असा आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले आहेत.
पालिकेचे शहर अभियंता राजन पाटील यांना निर्देश देताना फौजदारी गुन्हे दाखल करणार वेळ कसा लागला याचे स्पष्टीकरण मागितले आहे. महापालिकेच्या स्थापत्य यासह अन्य विभागातील 75 टक्के पेक्षा जास्त काम असलेल्या ठेकेदाराकडून काम पूर्ण करता येईल. परंतु त्यापेक्षा कमी झालेल्या सर्व कामांचे आदेश रद्द करण्यात येणार आहेत, त्यामुळे ठेकेदारांना आयुक्तांचा आज पर्यंतचा सर्वात मोठा झटका मानला जात आहे.
स्थापत्यसह विद्युत, आरोग्य, पाणीपुरवठा, पर्यावरण, जलनिस्सारण विभागाकडून अद्याप एफडीआर आणि बॅक गॅरंटी प्रकरणांची तपासणी सुरू आहे. यात मोठे ठेकेदार एफडीआय प्रकरणी अडकतील अशीही पालिका वर्तुळात प्रशासनात चर्चा सुरू आहे. तसेच खोटा दिलेल्या ठेकेदारांना काळा यादीत टाकण्याची कारवाई कायम ठेवण्यात येणार आहे. आगामी काळात मोठे मासे (ठेकेदार) गळाला लागले तर नवल नाही.
काय आहे बोगस प्रकरण….
महापालिकेने अंतर्गत विविध विकास कामांचा निवेदन करताना ठेकेदारांना सुरक्षित रक्कम म्हणून एफडीआर फिक्स डिपॉझिट आणि बँक हमी बंधनकारक असते. निवेदनासाठी ठेकेदार एफडीआर देत असताना १८ ठेकेदारांनी 107 कामात दिलेल्या हमी बोगस असल्याचे चौकशीअंती आयुक्तांना आढळून आले होते. त्यामुळे अशा ठेकेदाराला विरोधात कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.