व्हीएसआरएस न्युज मुंबई-प्रतिनिधी राज्यातील गेल्या वर्षीपर्यंतची म्हणजेत ३१ जानेवारी २०२० पर्यंतची बांधकामे अधिकृत करण्यात यावीत, याबाबतचं विधेयक नुकतंच विधानसभेत सादर करण्यात आलंय.
वाढत्या शहरीकरणामुळे गेल्या काही वर्षात अनेक शहरी भागांमध्ये अनधिकृत बांधकाम झालंय आणि हजारो नगरिकांनी त्या जागा विकत घेतल्या आहेत. अशा नागरिकांंना या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात अनधिकृत बांधकामे असणाऱ्या नागरिकांना लवकरच मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. अनेकदा नागरिकांना कायदेशीर वास्तव माहित नसते. अनधिकृत जागेवर आणि नियमांचा भंग करत केेलेली बांधकामे नागरिक बिल्डरकडून विकत घेतात.
पैसे घेऊन बिल्डर निघून जातात आणि सर्वसामान्य नागरिक मात्र अडकून पडतात. अशा नागरिकांना दिलासा देण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे.
राज्यातील गेल्या वर्षीपर्यंतची म्हणजेत ३१ जानेवारी २०२० पर्यंतची बांधकामे अधिकृत करण्यात यावीत, याबाबतचं विधेयक नुकतंच विधानसभेत सादर करण्यात आलंय. वाढत्या शहरीकरणामुळे गेल्या काही वर्षात अनेक शहरी भागांमध्ये अनधिकृत बांधकाम झालंय आणि हजारो नगरिकांनी त्या जागा विकत घेतल्या आहेत. अशा नागरिकांंना या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
सर्वसामान्य नागरिक आपल्या घामाचा पैसा लावून घर विकत घेतात. मात्र काही काळानंतर त्यांना ते घर अनधिकृत असल्याचं समजतं आणि त्यांच्या पायाखालची जमिन सरकते. नागरिकांना नोटीस देऊन हे बांधकाम पाडण्याची कारवाईदेखील होऊ शकते. यापूर्वी राज्य सरकारने १ जानेवारी २००१ पर्यंतची बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात सुधारणा करून आता ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतची बांधकामे नियमित करण्यात येणार आहेत.
या प्रक्रियेसाठी विकास शुल्क निश्चित केलं जातं. ते भरल्यानंतर बांधकाम निश्चित होतं. आतापर्यंत १ जानेवारी २००१ पर्यंतची बांधकामं अशा प्रकारे अधिकृत करण्यात येत होती. आता त्यानंतरच्या बांधकामांसाठी या प्रक्रियेनुसार शुल्क निश्चित केलं जाईल आणि ती बांधकामं अधिकृत करण्यात येतील, अशी माहिती मिळेतय.