व्हीएसआरएस न्युज नवी दिल्ली : जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी आजपासून सुरू झाल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कालच केली होती. आता दिल्लीतील रस्त्यांवर 10 वर्षांवरील डिझेल वाहनांना बंदी करण्याच्या आपल्या आदेशात सुधारणा करण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) नकार दिला आहे.
लवादाचे अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्शकुमार गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. लवादाच्या आदेशाविरोधात दिलेले आव्हान याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे, याचा दाखलाही खंडपीठाने दिला. खंडपीठ म्हणाले की, दिल्लीतील रस्त्यांवर दहा वर्षांपेक्षा जुन्या गाड्यांना परवानगी देऊ नये, असा आदेश लवादाने दिला होता.
लवादाच्या 7 एप्रिल 2015 रोजीच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 18 जुलै 2016 रोजी हे अपिल फेटाळले होते. यानंतर या आदेशात दुरुस्ती करावी यासाठी लवादाकडे याचिका करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने अपिल फेटाळल्यानंतर त्या आदेशावर पुनर्विचार लवाद करु शकत नाही.
हरियाना प्रोग्रेसिव्ह स्कूल्स कॉन्फरन्सने या संघटनेनी ही याचिका केली होती. हरियानातील सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डच्या शाळांची ही संघटना आहे. याचबरोबर डिझेल वाहनांचे वय ठरवताना कोरोना महामारीचा काळ वगळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
दिल्लीतील रस्त्यांवर धावणाऱ्या 10 वर्षांवरील डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याचा आदेश लवादाने दिला होता. याचबरोबर 15 ते 20 वर्षांवरील डिझेल वाहने टप्प्याटप्प्याने दिल्लीतून वापरातून काढून टाकण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. एक नवी डिझेल कार ही 24 पेट्रोल आणि 84 सीएनजी कारएवढे प्रदूषण करते, असेही लवादाने म्हटले होते.
Discussion about this post