व्हीएसआरएस न्युज पिंपरी- पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांना तीन हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेवरून सत्ताधारी भाजप आता चांगलेच अडचणीत आले आहेत.
महापालिकेच्या नियमात राहून शहरातील नागरिकांना तीन हजार रुपयांची मदत देण्याचे शक्य नसल्याचे समजताच त्याचे खापर सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांच्यावर फोडले आहे. शहरातील नागिरकांना आर्थिक मदत करण्याची आमची इच्छा आहे, मात्र आयुक्त पाटील हे गरीबांच्या अन्नात माती कालवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी बुधवारी (दि.
2) पत्रकार परिषदेत केला.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना तीन हजारांची मदत करण्याच्या घोषणेवरून अडचणीत आल्यानंतर सत्ताधारी भाजपने पत्रकार परिषद घेत आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी महापौर माई ढोरे, उपमहापौर हिराबाई घुले, सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके, स्थायी समिती अध्यक्ष ऍड. नितीन लांडगे, नगरसेविका आशा शेंडगे, नगरसेवक शत्रुघ्न काटे आदी उपस्थित होते. यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांच्यावर चांगलेच तोंडसुख घेतले.
शहरात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांना दीड हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा केली आहे, मात्र ही मदत अतिशय तोकडी आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना आम्ही तीन हजार रुपये मदत देणार असल्याची घोषणा सत्ताधाऱ्यांनी केली. त्यामध्ये रिक्षाचालक, परवानाधारक फेरीवाले, नोंदणीकृत घऱेलू कामगार, चर्मकार, नाभिक, शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारे चालक, घरांना रंग देणारे, जिम ट्रेनर, बांधकामावर काम करणारे गवंडी, इलक्ट्रेशियन, नंदीवाले, गोंधळी, बॅंडवाले, चित्रकार, शिल्पकार आदींना मदत करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. मात्र, तरतूदच नसल्याने शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांना आर्थिक मदत मिळण्याची घोषणा हवेत विरणार आहे.
आर्थिक मदत देणे शक्यच नाही – आयुक्त पाटील
दरम्यान, यावर आयुक्त राजेश पाटील यांनी शहरातील नागरिकांना तीन हजार रुपयांची मदत करताच येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयुक्त पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने करोना काळात ज्या छोट्या व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, अशा घटकांना प्रत्येकी रक्कम रुपये दीड हजार रुपये लाभ देण्याचे जाहीर केले आहे. त्याची अमंलबजावणी शासन स्तरावर सुरू झाली आहे. असे असताना त्याच कारणासाठी पुन्हा तीन हजार रुपयाचे अर्थसहाय्य देता येणार नाही. त्यामुळे एकाच लाभार्थ्यांना एकाच कारणासाठी दोनदा आर्थिक लाभ मिळेल. तसेच महानगरपालिका अधिनियम अंतर्गत थेट स्वरूपात आर्थिक मदत देण्याची तरतूद नाही. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आतील कलम 63 व 66 मधील तरतुदीनुसार शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांना आर्थिक सहाय्य करणे या कामास दिसून येत नाही. कलम 63 (एक) ब मधील सामाजिक विकासाचे आर्थिक योजना आखणे या तरतुदीनुसार कोणत्याही स्वरूपाची योजना दीर्घकालीन मुदतीसाठी राबवल्या जातात. मात्र, सदर योजना ही आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात राबवायच्या आहेत. यामुळे शहरातील नागरिकांना तीन हजार रुपये देण्याबाबत महापालिका अंमलबजावणी करू शकत नाही, असे आयुक्त राजेश पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांना आर्थिक मदत देण्याची सत्ताधारी भाजपने घोषणा केली होती. परंतु ही मदत नियमांना धरुन नसल्याने आयुक्तांनी नकार दिला आहे. यामुळे सत्ताधारी भाजप अडचणीत सापडले आहे. महापालिका आयुक्तांवर राजकीय दबाव असल्यानेच त्यांनी आर्थिक मदत देण्यास टाळाटाळ केली आहे. तसेच प्रशासकीय खेळी करून मदत नाकारल्याचा आरोप भाजपने केला. त्यासाठी स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत आयुक्त राजेश पाटील यांचा भाजपच्या वतीने निषेध करण्यात आला.
त्यांच्या निषेधार्थ स्थायी समितीची बैठक आठवडाभरासाठी तहकूब केल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष ऍड.नितीन लांडगे यांनी सांगितले.