व्हीएसआरएस मराठी न्युज -महापालिकेच्या जलतरण तलावांसाठी ऑनलाईन अकाउंट साठी आधार नंबर सक्ती नाही परंतु तिकीट बुक करताना तसेच तलावावर येण्यासाठी आधार नंबर / झेरॉक्स देण्याची असलेली सक्ती आता काढून टाकण्यात आलेली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सचिन गोडांबे यांनी त्यासाठी आयुक्तांकडे तसेच क्रीडा विभागाकडे पाठपुरावा केला होता.
याबाबत सचिन गोडांबे यांनी पालिकेला मागील महिन्यात तीनदा ई-मेल द्वारे आधार सक्ती काढून टाकण्याबाबत मागणी केलेली होती. त्यात त्यांनी म्हंटले होते की अशी सक्ती ही बेकायदेशीर व सुप्रीम कोर्टाच्या आधार बाबतीतील 2013 पासूनच्या अनेक आदेशांचे उल्लंघन आहे.
पालिकेच्या तिकीट बुकिंग साईट वर खालील मजकूर आहे जो तातडीने बदलण्यात यावा व त्यातून संविधान विरोधी आधार सक्तीचा उल्लेख काढून टाकण्यात यावा अशी मागणी सचिन गोडांबे यांनी केली होती.
जलतरण तलावावर पोहण्यास येणा-या नागरिकांनी Online पद्धतीने आरक्षण केल्या नंतर तलावावर येतांना Booking Id व आधार कार्ड झेरॉक्स प्रत आणणे बंधनकारक आहे, त्याशिवाय तलावावर प्रवेश दिला जाणार नाही.”
गोडांबे यांनी पालिकेकडे केलेल्या तक्रारीत म्हंटले होते की आधार नाही म्हणून कोणत्याही नागरिकाला मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवता येणार नाही असे 2013 मध्येच सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. स्वतः UIDAI ने आधार नंबर मास्क केल्याशिवाय कोणालाही आधार कार्ड नंबर किंवा झेरॉक्स देऊ नये असे निर्देश दिलेले आहेत त्याचेही हे उल्लंघन आहे. शिवाय आधार नंबर असणे ही पूर्णपणे ऐच्छिक बाब आहे व असल्यास ही तो शेअर करणे वा न करणे ही बाबही जनतेच्या मूलभूत अधिकारांत येणारी बाब आहे, पालिका त्यासाठी अजिबात सक्ती करू शकत नाही.
सचिन गोडांबे यांनी पिंपरी पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले की केंद्र सरकारने आधार कार्ड बाबत महत्त्वाचे आदेश काढले आहेत. या नव्या सुचनेनुसार आधार कार्डची झेरॉक्स कुठेही जमा न करण्यास सरकारने म्हटले आहे. आधार कार्डचा होणारा दुरुपयोग टाळण्यासाठी सरकारने हे आदेश काढले आहेत. एखाद्या ठिकाणी आधार कार्डची झेरॉक्स अत्यावश्यक असल्यास आधारकार्डची मास्क असलेली झेरॉक्स द्यावी, अशी सूचना सरकारने केली आहे. तुमच्या आधार कार्डची फोटोकॉपी एखाद्या व्यक्तीला अथवा संस्थेला देऊ नये. ज्या संस्थांनी UIDAI कडून परवाना घेतला आहे, त्याच संस्था, आस्थापनाने एखाद्या व्यक्तिची माहिती घेण्यासाठी आधार कार्डचा वापर करू शकता. केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार, हॉटेल, सिनेमागृह अथवा इतर सरकारी किंवा खासगी संस्थांना ग्राहकांकडून, व्यक्तींकडून आधार कार्डची प्रत जमा करून घेण्याचा अधिकार नाही.
पालिकेच्या क्रीडा विभागाचे उपायुक्त विठ्ठल जोशी यांनी सचिन गोडांबे यांना पत्र पाठवून सदर आधार सक्ती काढून टाकण्यात येत आहे व फोटो असलेल्या कोणतेही ओळखपत्र तिकीट बुकिंग तसेच जलतरण तलावावर दाखवले तरी चालेल असे त्यांनी नमूद केले आहे.
नागरिकांना आधार नाही म्हणून कोणत्याही मूलभूत सुविधांपासून कोणत्याही सरकारी किंवा खाजगी यंत्रणेने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार वंचित ठेवू नये असे सचिन गोडांबे यांनी सांगितले.
Discussion about this post