Maharashtra : छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विविध विभागांना विकास कामांसाठी दिलेला निधी हा वेळेत खर्च होईल यादृष्टिने नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले. दरम्यान सन २०२४-२५ साठी १००० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित नियतव्ययाचा आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यतेस्तव ठेवण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही वाढ सन २०२३-२४ च्या मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत ७८.५७ टक्के इतकी आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडली. बैठकीस अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, खासदार इम्तियाज जलील, विधान परिषद सदस्य आ. सतिष चव्हाण, आ. उदयसिंग राजपूत, विधानसभा सदस्य आ. हरिभाऊ बागडे, आ. संजय शिरसाट, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य अभिजीत देशमुख, स्वाती कोल्हे, ज्ञानेश्वर दुधारे, पंकज ठोमरे, समीर सत्तार तसेच जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मीना, पोलीस अधीक्षक मनिष कलवानिया, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ तसेच सर्व विभागप्रमुख आदी उपस्थित होते.
बैठकीत प्रारंभी सन २०२३-२४ च्या नियतव्ययातून डिसेंबर २०२३ अखेर झालेल्या खर्चाचाआढावा यावेळी सादर करण्यात आला. त्यानुसार, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५६० कोटी रुपयांच्या मंजूर नियतव्ययापैकी ३९२ कोटी ४ लक्ष रुपये उपलब्ध निधी असून त्यापैकी ११६ कोटी ५९ लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. १४० कोटी १९ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला असून डिसेंबर २०२३ अखेर ६५ कोटी ५४ लाख ५८ हजार रुपये निधी खर्च झाला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
अनुसूचित जाती उपयोजनेचा मंजूर नियतव्यय १०३ कोटी रुपये असून ५१ कोटी ५० लक्ष रुपये निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यापैकी १४ कोटी ५० लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून सर्व निधी वितरीत होऊन खर्चही झाला आहे, अशी माहिती देण्यात आली,
आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी ९ कोटी ११ लक्ष रुपयांचा मंजूर नियतव्यय असून ४ कोटी८४ लक्ष रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. ५ कोटी ३७ लक्ष रुपयांचा कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून २ कोटी ४१ लक्ष रुपये निधी वितरीत झाला आहे. १ कोटी ९८ लक्ष रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन २०२४-२५ साठी प्रारुप आराखड्यासही मंजूरी देण्यात आली. सन २०२४-२५ साठी शासनाने दिलेली वित्तीय मर्यादा ४५७ कोटी रुपये इतकी असून यंत्रणांची मागणी १३४० कोटी ७० लक्ष रुपये इतकी आहे. १००० कोटी रुपयांचा प्रस्तावित नियतव्यय आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. एकंदर सन २०२३-२४ च्या मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत ७८.५७ टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी केले तर जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांनी सूत्रसंचालन व आभारप्रदर्शन केले.
Discussion about this post