New Delhi : नवी दिल्ली : दारू धोरण प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केलेल्या अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अटक केलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पदावर राहण्यास मनाई करणारी कायद्यातील कोणतीही तरतूद याचिकाकर्ता दाखवण्यात अयशस्वी ठरला. यावेळी सरन्यायाधीशांनी तोंडी सांगितले, “आम्हाला तरतूद दाखवा, कुठे मनाई आहे. तुम्ही कोणती कायदेशीर अडचण मांडत आहात ते आम्हाला दाखवा.” खंडपीठाने पुढे सांगितले की, “संवैधानिक चूक असल्यास, राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल त्यावर कारवाई करतील.यात न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव नाही.”
शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्ता असल्याचा दावा करणाऱ्या दिल्लीतील रहिवासी सुरजित सिंग यादव यांनी ही याचिका दाखल केली होती. आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना सार्वजनिक पदावर राहण्याची परवानगी देऊ नये, असा दावा त्यांनी केला होता.
यादव यांनी केजरीवाल यांना ईडीच्या कोठडीत असताना निर्देश किंवा आदेश जारी करण्यापासून रोखण्यासाठी आणखी एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिका अद्याप सूचीबद्ध करणे बाकी आहे.
Discussion about this post