Pimpri News : पिंपरी : सन २०१४ मध्ये महाराष्ट्रातील तत्कालीन आघाडी सरकारने मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात काही लोक मुंबई न्यायालयात गेले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत ५ टक्के आरक्षण लागू करण्याची शिफारस कायम ठेवली. मात्र विद्यमान भाजप-शिंदे सरकारने आरक्षण रद्द करून मुस्लिम समाजावर घोर अन्याय केला आहे. महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण आणि अॅट्रासिटी कायद्यासारखे कडक कायदे करावेत. अशी मागणी आज पत्रकार परिषदेत नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर युनिटीच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मुस्लिम आरक्षण व संरक्षण हक्क समितीने केली आहे.
अध्यक्ष राहुल डंबाळे, अजीज कुरेशी, हाजी गुलाम वजुळ, टरबनवाले, जाहिद शेख, जाफर मुल्ला आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्रात मुस्लिमविरोधी विचारसरणीचे सरकार असल्याचा आरोप राहुल डंबाळे यांनी केला. भाजप-शिंदे शिवसेना वगळता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, एआयएमएमसह सर्व पक्ष मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याच्या समर्थनात आहेत. सुमारे 100 आमदार आरक्षणाच्या बाजूने आहेत.
येत्या काही दिवसांत समितीचे जंबो शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्या मांडणार आहे. यानंतरही आरक्षणाची अंमलबजावणी न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे. तसेच मुस्लिम समाजातील लोकांवर अत्याचार केले जात आहेत. मनमानी आणि हुकूमशाही पद्धतीने गुन्हे नोंदवून लोकांना गोवण्याचे काम केले जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने संरक्षण सुरक्षेसाठी अॅट्रॉसिटीसारखे कडक कायदे करावेत. अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
Discussion about this post