व्हीएसआरएस न्युज पुणे- शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु या प्रवेश प्रक्रियेतंर्गत देण्यात येणारी शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य सरकारने तीन वर्षांपासून दिलेली नाही.
परिणामी, शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता विद्यार्थ्यांना नव्याने प्रवेश दिले जाणार नसल्याची भूमिका खासगी शाळा चालकांनी घेतली आहे. राज्यातील जवळपास चार हजारांहून अधिक खासगी शाळांनी यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरटीई अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात.
या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश दिले जातात. सध्या शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या अंतर्गत राज्यात लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वितरित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे २०० कोटींची मागणी केली आहे. मात्र वित्त विभागाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे शाळाच नव्हे, तर शिक्षण विभाग वित्त विभागाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.