व्हीएसआरएस मराठी न्युज –
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडून शहरातील मिळकतधारकांकडून व्याजासह वसुल करण्यात येणाऱ्या उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीला राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा मिळाला आहे.
शहरातील घरटी दरमहा ६० रुपये उपयोगकर्ता शुल्क व गेल्या ४ वर्षांचे व्याज असे वसुलीस विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, माजी नगरसेवक व विविध संघटनांनी विरोध केला होता. दि. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२४ या ४ वर्षांचा उपयोगकर्ता शुल्क व्याजासह मिळकतधारकांच्या मिळकत करामध्ये समाविष्ट करण्यात येत होते. प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा भुर्दंड सर्वसामान्य मिळकतधारकांना बसत होता.
२०१९ मध्ये लागू केलेला उपयोगकर्ता शुल्क महापालिका प्रशासन २०२३ मध्ये वसुल करीत होते. त्यावर व्याजही घेतले जात होते. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा फटका सर्वसामान्य मिळकतधारकांना बसत होता. शास्तीकर रद्द केला आणि उपयोगकर्ता शुल्क लादले, असे आक्षेपही नोंदवण्यात आले. पण, आम्ही पावसाळी अधिवेशनात आणि त्यानंतरही वेळोवेळी पाठपुरावा सुरू ठेवला. नागपूर हिवाळी अधिवेशनातही लक्षवेधी लावली होती. मात्र, पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा देणारा आदेश राज्य शासनाने दिला. उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीला स्थगिती दिली. मुख्यमंत्र्याच्या नियोजित बैठकीतही सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास आहे.
-महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.
Discussion about this post